काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले यही असार २४ मा अनिवार्य अवकाश लिँदै छन्। २८औं आईजीपीको ‘दौड’मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)द्वय शैलेश थापा क्षत्री र हरिबहादु पाल छन्।

उनीहरू दुवै जना २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै एआईजीका कार्यप्रकृति र कार्यशैली फरक छन्। दुवै जना विवादित देखिएका छैनन्।

एआईजी क्षत्री तीन वर्षयता केन्द्रमै विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन्। पालले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हुँदा २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विशेष ब्युरोको नेतृत्व सम्हाले। उनले एआईजी भएपछि मानव कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन्। क्षत्रीले डीआईजी हुँदा प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नेतृत्व गरेका थिए। एआईजी भइसकेपछि उनी मानव स्रोतसाधन र प्रशासन विभागको नेतृत्वमा छन्।

कमान्ड कन्ट्रोल, नीति तथा योजना तर्जुमा र संगठन सुदृढीकरणमा दुवै जना सक्षम रहेको बुझाइ प्रहरी मुख्यालयकै अधिकृतको छ। प्रहरी संगठनले २०७० मंसिरयता चार जना नेतृत्व पायो। उनीहरू डीआईजीबाट सिधै आईजीपीमा बढुवा भए। अबको नेतृत्व भने एआईजीबाटै चयन हुनेछ। नेतृत्वमा पुग्न कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार मानिँदै आएको छ। यी योग्यतामा दुवै जनाको उत्तिकै दाबी छ। उनीहरूले प्रहरी निरीक्षकदेखि एआईजीसम्म आइपुग्दा जिल्लादेखि केन्द्रमै भएका चुनौतीपूर्ण घटनानजिक रहेर काम गरेका छन्।

क्षत्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जिल्ला प्रहरी सल्यानको प्रमुख भएर काम गरेका थिए। त्यसपछि क्रमशः सिन्धुपाल्चोक, कास्की, धादिङ र झापामा प्रहरी प्रमुख भए। पालले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला रोल्पा, रुकुम र डडेलधुरामा काम गरे। उनी एसपी हुँदा रूपन्देही, धनुषा, कास्कीको प्रहरी प्रमुख भए।

भावी आईजीपीका लागि प्रमुख चुनौती भनेको संगठनको खस्किँदै गएको साख जोगाउनु हो। संगठनभित्र चरम राजनीतीकरण छ, खासगरी सरुवा–बढुवामा। आईजीपी ‘सेरेमोनियल’ भइदिने र नीति निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने नेतृत्व परिवर्तनले खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई मुख्य आधार बनाएको प्रहरीले अझै आफूमा निखारता ल्याउन सकेको देखिँदैन।

एआईजी क्षत्री २८ वर्ष लामो सेवा अवधिपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने अवसर आएको बताउँछन्। एकले अर्काको तेजोबध नगर्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रतिस्पर्धीका हिसाबले म र हरिबहादुर पाल दुवै दाबेदार हौं। हामी दुवैसँग प्रहरी संगठनमा सेवा गरेको लामो अनुभव छ। कमान्ड कन्ट्रोलदेखि चुनौतीपूर्ण कार्यमा हामी अब्बल नै छौं’, उनी भन्छन्, ‘वर्तमान आईजीपीलाई छाडेर यसअघिका प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न देखिएका अनेक चलखेलबारे हामीलाई ज्ञात छ। संगठन आईजीपी एक्लैले हाँक्ने होइन। नेतृत्व एउटाले लिन्छ, त्यति मात्रै हो। टिममा रहेर काम गर्नुपर्छ। विगतमा नेतृत्व परिवर्तन हुन तीन महिना बाँकी छँदै तँछाडमछाड गर्ने, एकले अर्काको तेजोबध गर्ने र दौडधुपलाई अवसरका रूपमा लिने कार्यबारे पनि हामी जानकार छौं।’

पाल आफ्ना व्यक्तिगत र व्यावसायिक मित्र भएको उनको भनाइ छ। आईजीपी नियुक्ति नितान्त सरकारले गर्ने निर्णय भएकाले आफूले दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन्।

एआईजी पाल आफूहरूबीच कुनै कटुता नरहेको बताउँछन्। संगठनको नेतृत्व पविर्तनको समयमा को बन्ला भन्ने कौतुहल हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारको निर्णयमा म अडिग रहन्छु। क्षेत्री मेरा मित्र मात्रै होइनन् लामो सयम एउटै संगठनमा रहेर काम गरिसकेको परिवारभित्रका सदस्य हुन्। हामीमा कटुता छैन’, उनी भन्छन्, ‘हामी दुईमध्येबाटै एक जनालाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्ति गर्ने हो। त्यसकारण म आफ्नो दाबीलाई स्वाभाविक ठान्छु। हामी दुवैसँग प्रहरी हेडक्वार्टर कसरी चल्छ भन्ने ज्ञान छ। कार्य प्रकृतिको हिसाबले एआईजीबाट आईजीपी पाउनु संगठनको लागि गौरवको कुरा पनि हो।’ सरकारले जसलाई आईजीपी बनाए पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरी मिलेरै जाने योजना रहेको उनको भनाइ छ।आजको अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा ‘एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ’ उल्लेख छ।

‘नयाँ थिति बसाल्ने अवसर’

– गोविन्द कुसुम, पूर्वगृहसचिव

आईजीपी नियुक्तिमा राजनीति हाबी हुने गरेको यसअघिका विभिन्न नियुक्तिले पुष्टि गरिसकेका छन्। अब यसरी चल्दैन। खासगरी फौजमा ‘चेन अफ कमान्ड’ नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्रहरी नियमावलीमै लेखिएका कुरालाई अक्षरशः पालना गरेर सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्ने हो भने प्रहरी संगठनमा नेतृत्व विकासमा निखारता आउँछ। जुन बेला नियुक्ति आउँछ, त्यति बेलै राजनीतीकरण हुन थाल्यो र शक्तिकेन्द्र हावी हुन थाल्यो भने संगठनको गरिमामा आँच आउँछ। पहिला त नेतृत्वमा पुग्ने उम्मेदवारको क्षमता मापन हुन जरुरी छ।

प्रहरी निरीक्षक वा असइमा भर्ना भएदेखि डीआईजी वा एआईजीसम्म पुग्दा उसले के राम्रो गर्‍यो वा के राम्रो गरेन त्यसको विश्लेषण हुन जरुरी छ। विश्लेषण गरिएका कुरालाई संस्थागत अभिलेखीकरण गर्न जरुरी छ। अभिलेखीकरणअनुसार जसको क्षमता पुग्छ र संगठन हाँक्न सक्ने देखिन्छ उसलाई नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। सरकारले कार्यक्षमता राम्रो हुँदाहुँदै पनि सिनियरलाई छाडेर जुनियरलाई नेतृत्व दिने हो भने संगठन बिग्रन्छ र चेन अफ कमान्डमा ह्रास आउँछ।

प्रधानन्यायाधीश र नेपाली सेनाका सेनापति चयनमै हेरौं न, त्यहाँ विवाद देखिँदैन। एक–दुई वर्षअघिबाटै कसले नेतृत्व पाउँछ, पहिल्यै थाहा हुन्छ। प्रहरी नेतृत्व विकासमा पनि यस्तै अभ्यासको जरुरी छ। अबको नेतृत्वमा दुई जनामध्येबाट एक जना हुने हो। सरकारले नियमावली नबिर्सियोस्। कार्य अभिलेखको आधारमा नियुक्ति गर्दा राम्रो हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया