काठमाडौँ – नागरिकतासम्बन्धी कसुरको सजायलाई कठोर बनाउन लागिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा कसुरसम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड–सजाय बढाएको छ ।

विधेयक संसद्‍बाट जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकता विषयमा कसुर गरेको प्रमाणित भएको व्यक्तिले जरिवाना र कैद दुवै सजाय भोग्नुपर्नेछ । अहिलेको कानुनमा कसुरदार व्यक्तिले जरिवाना वा कैदमध्ये एउटा मात्रै सजाय पाउने व्यवस्था छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झूटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय दिने व्यवस्था छ । कसुरदारले कस्तो सजाय पाउने तजबिजी न्यायाधीशको हुनेछ । तर विधेयकमा त्यही कसुर प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिले न्यूनतम ५ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । झूटा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका लागि ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको कैद र ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दण्ड सजायको महलमा रहेको जरिवाना वा कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था भनिएकामा सबैमा जरिवाना र कैद दुवै बनाइएको छ । कैद र जरिवानाको न्यूनतम सीमा पनि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा कसुरको दायरा बढाइए पनि सजायमा भने ‘वा’ ‘वा’ नै राखिएको थियो । समितिले सजायसम्बन्धी धेरैजसो दफाबाट ‘वा’ अक्षर हटाएको छ ।

नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमध्ये दण्ड र सजायका प्रावधान पनि थिए । विवादित विषय समाधान गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बनाएको उपसमितिका संयोजक सांसद विजय सुब्बाले कमजोर दण्ड सजायका कारण नागरिकताको बढी दुरुपयोग हुन पुगेको निष्कर्षका आधारमा फेरबदल गरिएको बताए । ‘नागरिकता अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, यसमा थोरै वा नाम मात्रको सजाय तोकेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा त्यसलाई वृद्धि गरिएको हो,’ उनले भने, ‘एकै खालका कसुरमा एउटा न्यायाधीशबाट कम र अर्को न्यायाधीशबाट बढी सजाय पनि हुँदै आएको थियो । वा अक्षरका कारण न्यायाधीशले पाउने तजबिजी अधिकारलाई हटाउन त्यसलाई र बनाइएको हो ।’

सुब्बाले झूटा विवरण दिएर नागरिकता लिने, दिने, सिफारिस गर्ने सबैलाई कसुरदार ठहर्‍याउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले उपसमिति तथा समितिले दण्ड र सजायको प्रावधानलाई सहमतिमा टुंग्याएको जानकारी दिए । ‘छलफलका क्रममा अनेक कोणबाट कुरा आएको हो । सजाय कठोर बनाउँदा कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ कि भन्ने छलफल पनि भएको हो,’ उनले भने ‘तर, छलफलपछि सबैको सहमतिमै दण्ड सजायको प्रावधान टुंगिएको हो ।’

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशीलाई झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । प्रचलित ऐनमा भने सनाखत वा सिफारिसकर्ताको हकमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । सनाखत वा सिफारिसकर्ताले पाउने न्यूनतम कैदको अवधिलाई ६ गुणाले र न्यूनतम जरिवानालाई ४ गुणाले बढाइएको छ ।

कसैले नागरिकता किर्ते गरी प्रमाणपत्र खडा गरे वा बनाई प्रचलनमा ल्याए त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ । प्रचलित ऐनमा यस कसुरका लागि १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको विवरणमा आफूखुसी थपघट गरे वा सच्याए त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । नागरिकता ऐन, २०६३ मा यही कसुरका लागि ३ महिनासम्म कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिने सरकारी कर्मचारीका हकमा पनि पहिलेको भन्दा कठोर सजाय प्रस्तावित छ । प्रचलित ऐनमा जानी जानी वा बदनियत राखी ऐन र नियमविपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिए वा नागरिकताको विवरण सच्याए त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही हुने प्रावधान छ । प्रस्तावित प्रावधानमा कसुर ठहरिएको विषयमा सेवाग्राहीका लागि तोकिएको सजाय नै कर्मचारीका लागि पनि निर्धारण गरिएको छ । विभागीय कारबाहीसमेत हुनेछ । कुनै पनि झूटा विवरणका लगि उद्योग गर्ने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारले पाउने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा कसुरको क्षेत्रलाई समेत फराकिलो बनाइएको छ । प्रचलित ऐनको दफा २१ को ७ वटा उपदफामा दण्ड सजायका विषय सीमित छन् । प्रस्तावित कानुनमा दण्ड सजायका उपदफा १७ वटा पुर्‍याइएका छन् । स्वदेशी व्यक्तिले झूटो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे वा विवरण सच्याए ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, त्यस कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

आमाका नामबाट वंशजको नागरिकता लिएको तर बाबु विदेशी ठहरे त्यस्तो व्यक्तिले बाबुको नाममा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरे निजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । प्रस्तावित नागरिकता ऐनको दफा ३ को उपदफा ७ अनुसारको यस प्रावधानमा भनिएको स्वघोषणा झूटा ठहर भए त्यस्ता व्यक्तिका लागि ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निजकी आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा छोराछोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । बाबुको पहिचान नभएको र आमाको समेत मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगान नरहेको अवस्थामा नागरिकता लिने व्यक्तिले बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थाअनुसार गरिएको स्वघोषणा झूटा ठहरे ६ महिनादेखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर त्यस्तो स्वघोषणा गर्दा बदनियतपूर्ण नभई आफूले प्राप्त गरेको जानकारीका आधारमा असल नियतले गरेको देखिए निजलाई सजाय हुने छैन । स्वघोषणापछि बाबुको पहिचान खुल्न आए र निज बाबु रहेको पहिचान हुन नसक्नुमा त्यस्तो बाबुको बदनियत रहेको देखिए निजलाई समेत त्यही सजाय तोकिएको छ ।

कसैले एकभन्दा बढी नागरिकता प्रमाणपत्र लिए त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । निश्चित समय सीमाभित्र सनाखतका लागि उपस्थित हुन नआएको परिवारका सदस्यका लागि सजाय तोकिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ (क) को १ मा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन परेपछि परिवारका सदस्यले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सनाखत गर्न सम्बन्धित परिवारका सदस्य उपस्थित नभए सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयमा मनासिव कारणबेगर सनाखतका लागि उपस्थित हुन नमानेका परिवारका सदस्यलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । 

सांसद सुब्बाले नागरिकताका कतिपय कसुरमा सजाय निर्धारण गर्न आवश्यक ठानेर प्रावधान हेरफेर गरिएको बताए । ‘अंशमा हक लाग्छ भनेर वा अनेक बदनियत राखेर परिवारकै सदस्यले सनाखत नगरिदिएका कारण नागरिकता नपाएका धेरै उदाहरण भेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषयलाई निरुत्साहित गर्न सनाखत गर्न नमान्ने परिवारका सदस्यलाई पनि कसुरदार ठहर्‍याइएको हो ।’ उनले नागरिकता दुरुपयोग रोकियोस्, पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाऊन्, जथाभावी वितरण नहोस् भनेर दण्ड र सजाय बढाइएको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया