जनकपुरधाम – दुई सातादेखिको लकडाउनका कारण विपन्न नागरिकको जीवनयापन कठिन बनेको छ । कतिको चुलो नबलेको साता बित्यो । सरकारले राहत दिने भनेपछि कतिपय त्यसकै बाटो कुरिरहेका छन् । तर, कोरोना संकटका बेला पनि गरिब भोकै हुने र राहतमा भने धनीकै रजाइँ चल्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले नौ दिनअघि लकडाउन अवधिभर गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई खानाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । लकडाउन प्रभावित श्रमिक, गरिब तथा विपन्न किसानलाई राहत दिन १ सय ३६ स्थानीय तहलाई १८ करोड रुपैयाँ पठाइएको पनि । स्थानीय सरकारले राहत वितरण निर्देशिकाबमोजिम नामावली संकलनलाई गति दिन नसक्दा राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यस्तै अवस्था दर्शाउँछ, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ स्थित सडक किनारमा छाप्रो बनाई बसेकी जहरीराम मोचीको दैनिकीले । लकडाउनका कारण मजदुरी पाउन छाडेपछि भोकभोकै बस्ने अवस्था छ । राहत आएकोे सुने पनि उनको हातमा एक गेडो अन्न परेको छैन । प्रदेश मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय अगाडि उनको छाप्रो छ । राहतको खबर सुन्दासुन्दा थाकेको तर वितरण गर्न कोही नआएको उनी बताउँछिन् ।

सोही ठाउँकी एकल महिला घुरनीदेवी सदा मागेर गुजारा चलाउँछिन् । बाहिर निस्किने अवस्था छैन । टाढा गएर माग्ने अवस्था नभएकाले उनी र तीन छोराछोरी भोकै पर्ने अवस्था छ । ‘गरिबको साथीसंगत, आफन्त पनि नहुने रहेछ । वरिपरिकाले दैनिक कति सहयोग गरून् ? ’, उनी भन्छिन्, ‘भात र नुन–खुर्सानी खान पाए पनि पुग्थ्यो ।’

सर्लाहीका उत्तरी भेगमा वितरण

सर्लाही उत्तरी भेगमा भने धमाधम राहत वितरण भइरहेको छ । उत्तरका हरिवन, लालबन्दीलगायत पालिकाले राहतमा सक्रियता देखाए पनि दक्षिणी भेगमा विवरणसम्म संकलन गरिएको छैन । समयमा राहत नपाउँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको बिचल्ली भएको छ । उनीहरू राहतको पर्खाइमा देखिएका छन् ।

हरिवन, लालबन्दी नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आइतबार राहत बाँड्न सुरु गरेका हुन् । चन्द्रनगरले पहिलो दिन ८ सय ५१ परिवारलाई राहत वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र महतो बताउँछन् । हरिवनले पाँच वडामा राहत बाँडेको छ । प्रदेश सरकारको १५ लाखबाहेक हरिवनले २८ लाख रकम जम्मा गरेको मेयर गणेशप्रसाद प्रसाईंको भनाइ छ ।

लालबन्दीका १७ वडामध्ये आधाभन्दा बढीमा राहत बाँडिएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको १५ लाख, नगरपालिकाको १५ लाख र १६ लाख सहयोगबाट ४ हजार ७ सय परिवारलाई राहत दिइने लालबन्दीका मेयर मानबहादुर खड्का बताउँछन् ।

दक्षिणी भेगस्थित चक्रघट्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादव वडाध्यक्षहरूले विवरण संकलन गरेर नदिँदा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । मलंगवामा केही व्यापारीको सहयोगमा दुई वडामा राहत वितरण गरिए पनि नगरपालिकाले सुरु नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

सम्पन्न परिवारकै किचलो

रौतहटका स्थानीय तहले नामावली संकलन सुरु गरेका छन् । राहत वितरण गर्न ढिला भइसकेको नागरिक अगुवा बताउँछन् । कतिपय वडामा हुँदा खाने नागरिकभन्दा पनि हुने खानेले राहतमा विवाद गरिरहेको पाइएको छ । पार्टी, आफन्त र नजिकका व्यत्तिको नाम समावेश भएको गुनासोसमेत आएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाका १० वडामध्ये अधिकांशले सोमबारसम्म पनि विवरण संकलन सकेका छैनन् । अति विपन्न परिवारलाई राहत दिन सूची तयार गर्दा हुने खानेले नाम लेखाएपछि वितरणमा समस्या आएको वडाध्यक्षहरूको गुनासो छ । चन्द्रपुर–४, ५ र ६ नम्बर वडामा नामावली संकलनमा विवाद भएको हो । सम्पन्न परिवारले पनि राहत माग गरेकाले त्यस्ता नाम हटाएर वितरणको तयारी रहेको एक वडाअध्यक्ष बताउँछन् ।

केही दिनयता प्रतिपरिवार १५ किलो चामल, तीन किलो दाल, चार किलो आलु, खाने तेल र नुन वितरण गरिँदै आएको गौर नरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले बताए ।

पहिला विपन्न परिवार पहिचान

संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सिरहाका १७ वटै स्थानीय तहमा विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । सोहीअनुसार ती निकायले तयारी थालेका छन् । पहिलो चरणमा वडा–वडाका विपन्न परिवारको तथ्यांक संकलन गर्न वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ । त्यस्ता समितिले गाउँ–गाउँको तथ्यांक संकलन गरी नगरपालिकामा बुझाउँदै छन् । विपन्न परिवार पहिचानपछि राहत बाँड्ने तयारी रहेको लहान नगरपालिकाका मेयर मुनी साह बताउँछन् ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजप्रसाद गुरागार्इं मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार १७ वटै पालिकालाई राहत वितरण गर्न पत्राचार गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार राहत वितरण भएको/नभएको जानकारी आएको छैन । केही व्यक्तिले राहत नपाएको गुनासो गर्न थालेकाले अब चाँडै अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।

बाराका १६ स्थानीय तहमा विपन्न परिवारको सूची तयार पार्ने काम भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवलकिशोर सिंह केन्द्र र प्रदेश सरकारले पठाएको कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले लगत संकलन अघि बढाइरहेको बताउँछन् । स्थानीय तहका प्रमुखसँग आफूले नियमित सम्पर्क गरिरहेको र लगत संकलनपछि राहत वितरण कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुखको नेतृत्वमा र वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय समिति बनाई राहत वितरण गर्न पत्राचार गरेका थिए । सोहीअनुसार जिल्लाका सबै वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडासदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित समितिले लगत संकलनको काम गरिरहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया